विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के रिहाई के बावत जानकारी देते हुए बताया गया कि विचाराधीन बन्दियों के अधिकारों की बात प्रत्येक स्तर पर होती रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समय≤ पर विचाराधीन बंदियों को जमानत पर रिहा किये जाने के लिए दिषा-निर्देष दिये जाते हैं। यदि जमानत की शर्तों/जमानतदारों के अभाव में विचाराधीन बन्दी रिहा नही हो पा रहें हैं तो ऐसे बन्दियों से उनके परिजन अथवा अन्य सम्बन्धियों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें जमानत लेने की जानकारी दी गयी। विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित बन्दियों से उनके पास अधिवक्ता की उपलब्धता के विषय में चर्चा की गयी तथा बताया गया कि जिला कारागार में निरूद्ध ऐसा बन्दी, जिनके पास उनके वाद की पैरवी करने हेतु कोई अधिवक्ता नही है, तो वे अपना प्रार्थना पत्र डिप्टी जेलर कारगार गोण्डा के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा को प्रेषित करावें, तत्पश्चात उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनके वाद की निःशुल्क पैरवी हेतु न्यायमित्र/पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की जायेगी।
इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकर, गोण्डा द्वारा महिला बन्दियों से उनके खान-पान, रहन-सहन, वस्त्र इत्यादि के सन्दर्भ में भी पूंछतांछ की गयी तथा कारागार में रह रही 02 महिला बन्दियों के बच्चों के टीकाकरण हेतु टीका कार्ड बनवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जिला कारागार के पाकशाला में बन रहे रात्रिकालीन भोजन का भी निरीक्षण किया गया। इसके साथ भण्डार गृह का भी निरीक्षण किया गया, जिसमंे पैकेड दाल, चीनी के बोरे, फारचून सोया आयल तथा गोल्डी के मसाले पाये गयेे।
इस अवसर पर जिला कारागार के जेलर शिव प्रताप मिश्र, डिप्टी जेलर शैलेन्द्र त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक कन्हैया लाल तिवारी आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह
No comments:
Post a Comment