प्रधान संघ की मांग है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए अधिकतर ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण ऑनलाइन हाजिरी कार्य कराने में समय समस्या आ रही हैं इसको समाप्त किया जाए । मनरेगा से कराए गए पक्के कार्य के मैट्रियल का भुगतान कम से कम छह बार कराया जाए । मनरेगा में पांच लाख रुपए के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार पंचायतों को,और मनरेगा के भुगतान हेतु ग्रामप्रधान को डोंगल प्रदान किया जाए जिससे भुगतान पंचायत द्वारा ही किया जा सके। मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खाते में भेजा जाए। जिससे लेबर और मैटेरियल का भुगतान समय से सुगमता पूर्वक किया जा सके।जनपद में मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का बकाया मैटेरियल व लेबर के पैसे का तत्काल भुगतान कराया जाए।
केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त की धनराशि पांच गुना बढ़ाने की मांग
केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त की धनराशि पंचायतों में वर्तमान आबादी के हिसाब से पांच गुना बढाई जाए। ग्रामप्रधान और अन्य ग्रामपंचायत के संविदा कर्मियों का मानदेय,विद्युत विल का भुगतान हेतु अलग से धनराशि पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए। ग्राम पंचायत सचिवालय के कुशल संचालन हेतु 2 लाख रुपए प्रति वर्ष ग्राम निधि में प्रदान किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों का तबादला एक से दूसरे पंचायतों में करने की नीति बनाई जाए। ग्रामप्रधान को न्यूनतम मानदेय तीस हजार प्रति माह प्रदान किया जाए।
इस इस मौके पर ये लोग रहे उपस्थित
इस इस मौके पर प्रधान अखलाक अहमद, जितेंद्र सिंह, मनीष सिंह, रजनीश सिंह, राजेश चौधरी, गब्बू प्रधान, अब्दुल रज्जाक, गिरीश यादव, सईद अहमद, श्याम मनोहर जयसवाल, विपिन चौधरी, आरके यादव, धर्मेंद्र चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, फूलचंद, पप्पू खान, विकास सिंह, करीम अली, उमाकांत वर्मा, केसर जहां, वंदना देवी, रंजना देवी, पूनम देवी, दशरथ प्रसाद यादव, बुधराम, प्रमिला सिंह, मोहम्मद असद, विश्वनाथ प्रधान उपस्थित रहे।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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