डीएम नेहा शर्मा ने मजिस्ट्रेट स्तर की चार सदस्यीय समिति का गठन किया, शिकायतों के निस्तारण की होगी निष्पक्ष जांच

गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशानुसार नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा नागरिक संगम जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा जनता स्वयं करेगी। प्रशासन ने पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चार मजिस्ट्रेटों की समिति गठित की है, जो शिकायतों के निस्तारण की निष्पक्ष समीक्षा करेगी। इस प्रक्रिया के तहत यह सत्यापित किया जाएगा कि शिकायतकर्ता नगर निकायों की कार्यवाही से संतुष्ट हैं या नहीं।

*शिकायतों के निस्तारण की होगी गहन जांच*

नगर पालिका एवं नगर पंचायतों की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है—

1. श्री विश्वमित्र सिंह, अपर उप जिलाधिकारी, गोण्डा – (नगर पालिका परिषद, गोण्डा)

2. सुश्री नेहा मिश्रा, उप जिलाधिकारी (न्यायिक), कर्नलगंज – (नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, नगर पंचायत कटरा एवं परसपुर)

3. श्री यशवंत राव, अपर उप जिलाधिकारी (प्रथम) – (नगर पंचायत मनकापुर, धानेपुर एवं खरगूपुर)

4. श्री विशाल, अपर उप जिलाधिकारी (द्वितीय), कर्नलगंज – (नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पंचायत बेलसर एवं तरबगंज)

*जनता की राय होगी निर्णायक*

उक्त नामित अधिकारी प्रत्येक शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी समस्याओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि किसी समस्या का समाधान अपेक्षित रूप से नहीं हुआ है या उसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो।

स्थलीय निरीक्षण से बढ़ेगी जवाबदेही

गंभीर शिकायतों के मामलों में प्रशासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा ताकि समस्या के समाधान की वास्तविकता को सत्यापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता होगी, प्रशासन संबंधित व्यक्तियों से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाएगा तथा निस्तारण को त्वरित गति प्रदान करेगा।

*नागरिक संगम की सफलता की समीक्षा*

जनवरी और फरवरी माह में जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा नागरिक संगम जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्वयं नगर पालिका एवं नगर पंचायतों का दौरा कर नागरिकों की शिकायतें सुनीं एवं त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अब प्रशासन द्वारा उन शिकायतों पर हुई कार्यवाही की व्यापक समीक्षा प्रारंभ की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्याओं का समाधान प्रभावी एवं दीर्घकालिक हो।