प्रस्तावित बिल को वापस लेने की मांग
दीवानी कचहरी से अंबेडकर चौराहे तक जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन
गोण्डा - अधिवक्ता अधिनियम संशोधन प्रस्तावित बिल 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर इस प्रस्तावित बिल को वापस लेने की मांग की। बार एसोसिएशन व सिविल बार एसोसिएशन के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता दीवानी कचेहरी से चलकर अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और काला कानून वापस लो व कानून मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 को अविलंब वापस लिए जाने व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की। इस दौरान करीब आधे घंटे तक गोंडा लखनऊ मार्ग जाम रहा।
सीओ नगर के नेतृत्व में नगर कोतवाली पुलिस सुरक्षा के लिए मुस्तैद रही। प्रदर्शन का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारत द्विवेदी व सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा तथा बार एसोसिएशन के प्रभारी महामंत्री रमेश कुमार चौबे व सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, माधवराज मिश्रा, महाराज कुमार श्रीवास्तव, केके मिश्रा, बिंदेश्वरी प्रसाद दूबे, रवि चंद्र त्रिपाठी, कौशल किशोर पांडेय,श्रीकांत पांडेय, इंद्रमणि शुक्ला, रुचि मोदी, संदीप तिवारी समेत सैकड़ों अधिवक्ता शामिल रहे।
कर्नलगंज में भी अधिवक्ता आंदोलित
अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में आक्रोशित वकीलों ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन
योगी, मुर्दाबाद के लगे नारे, जताया विरोध
करनैलगंज में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उतर प्रदेश के आह्वान पर बार एसोसिएशन कर्नलगंज के अध्यक्ष एवं मंत्री की अगुवाई में तहसील कर्नलगंज में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरूवार को काफी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। नाराज अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने विधेयक को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार विधेयक वापस ले। उन्होंने कहा कि इस तरह का विधेयक पास नहीं होने देंगे। इसके लिए अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करेंगे कि इस तरह का बिल ना पास किया जाए। अधिवक्ताओं के हित में जो हो, जो उसकी सुरक्षा में हो, इस तरह का बिल लाएं और पास करें।
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