करनैलगंज/गोण्डा - शनिवार को भारतीय किसान यूनियन भानू ने किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित एसडीएम को ज्ञापन दिया। दिए गए ज्ञापन में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा मनमाने तरीके से रियल टाइम खतौनी के नाम पर नई खतौनी तैयार करने का आदेश दिया गया है जिसमें हर घाटे को अलग किया जाना है, जबकि पहले एक ही खतौनी में कई गाटे होते थे जिससे काश्तकार का एक ही खतौनी से काम चल जाता था इस टूल की आदेश से काश्तकारों के ऊपर अरबो रुपए का अतिरिक्त भार उत्तर प्रदेश के किसानों पर आ जाएगा, जिससे प्रदेश का हर किसान प्रभावित हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन भानू राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के इस तुगलकी फरमान का विरोध करता है । वहीं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का तीसरा आदेश अनिवार्य रूप से अंश निर्धारण के संबंध में दिया गया है, वर्तमान समय में दबाव में हल्का लेखपालों द्वारा बिना काश्तकारों के पूछे व उसकी समीक्षा किए मनमाने तरीके से अंश निर्धारण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में गलत अंश निर्धारण को सही करने के लिए प्रदेश में लाखों वाद दायर करना पड़ेगा। अंश निर्धारण का अधिकार उपजिलाधिकारी न्यायालय को है ।भारतीय किसान यूनियन भानू मुख्यमंत्री से मांग करता है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के तुगलकी आदेश रियल टाइम खतौनी व जबरिया अंश निर्धारण पर रोक लगाने का आदेश जारी कर पुरानी खतौनी बहाल करने का आदेश जारी किया जाए।
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