45 वर्षों से जमीन का मुकदमा विचाराधीन
एसओसी पर आरोप लगाकर पीड़ित द्वारा राजस्व परिषद में शिकायत
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बहराइच। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि राजस्व वादों में तेजी लाकर उनका निपटारा किया जाये। बावजूद इसके मुकदमें का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जिस पर पीड़ित द्वारा सचिव राजस्व परिषद को शिकायत भेजी गई है। जिसमें चकबंदी विभाग के एसओसी पर आरोप लगाया गया है कि वे भी इस साजिश में शामिल है। थाना व तहसील मोतीपुर के मिहींपुरवा बाजार निवासी सुशील प्रसाद पुत्र अयोध्या प्रसाद के मुताबिक उनकी गायघाट में 30 बीघा जमीन स्थित है। जिसका मुकदमा 45 साल से विचाराधीन है। जिसको हड़पने के लिए कुछ भू-माफिया चकबंदी विभाग के एसओसी मिलकर मुकदमें में निर्णय नही ंहोने दे रहे है। पीड़ित का कहना है कि मुकदमें में उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा जल्द निर्णय करने के लिए बीते 31 मई को आदेश पारित किया जा चुका है। जबकि डीडीसी द्वारा 17 अगस्त 2023 को छह माह के अंदर मुकदमा निस्तारण करने के आदेश दिए गए है। वहीं जिलाधिकारी के यहां भी 11 जुलाई को मुकदमा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। बावजूद इसके भू-माफिया एसओसी से मिलकर मुकदमें में निर्णय नहीं होने देना चाहते है। पीड़ित ने मामले में राजस्व परिषद से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
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