टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन:राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया

बहराइच: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता के विरोध में जिला मुख्यालय स्थिति धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए महासंघ जिलाध्यक्ष बहराइच आनंद मोहन मिश्र के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर दिया गया। भीषण गर्मी व अवकाश के बावजूद, जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से सैकड़ों शिक्षक कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर एकत्र हुए।महासंघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि पीक़े गिरि नायब तहसीलदार सदर कों भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित तीन अलग-अलग ज्ञापन प्रेषित किए।ज्ञापन में बताया कि 23 अगस्त 2010 को NCTE द्वारा जारी अधिसूचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के कारण शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इसमें देश भर में 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक और उत्तर प्रदेश में टीईटी लागू होने की तिथि (27 जुलाई 2011) से पहले नियुक्त शिक्षक शामिल हैं।महासंघ की प्रमुख मांग है कि देश के विभिन्न राज्यों में 23 अगस्त 2010 से पूर्व और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त सभी सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए।ज्ञापन में कहा गया है कि इन शिक्षकों की नियुक्तियाँ उस समय के प्रभावी नियमों के अनुसार वैध थीं। बाद में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना न्याय विरुद्ध है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें आवश्यक विधायी, नीतिगत या प्रशासनिक कदम उठाकर शिक्षकों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करें। ज्ञापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुएजिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र ने कहा कि दशकों से सेवा दे रहे शिक्षकों के भविष्य को अनिश्चितता में डालना शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता और शिक्षकों के मनोबल दोनों को प्रभावित करेगा। उन्होंने संसद और सरकार से इस विषय पर त्वरित और न्यायोचित हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा ने कहा यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा के विरोध की नहीं, बल्कि उन लाखों अनुभवी शिक्षकों के सम्मान और सेवा सुरक्षा की है, जिन्होंने वर्षों तक राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अनुचित है। संचालन करते हुए जिला महामंत्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी नें कहा  कि, इन शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों, निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं और चयन प्रक्रिया के अनुसार पूरी तरह वैध थीं। जिला कोषाध्यक्ष सगीर अंसारी ने कहा कि, टी ई टी की अनिवार्यता सेवारत शिक्षकों पर थोपा जाना सरासर अन्याय है इसे तत्काल समाप्त किया जाए,ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला संरक्षक बलदेव प्रसाद पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष शिव शंकर पाठक,आशीष कुमार शुक्ल,सैयद सुरूर अख्तर,रूपाली शरण श्रीवास्तव,जिला मंत्री राजीव कुमार तिवारी,राजेश कुमार मिश्र,धनंजय पाण्डेय, जिला सह मीडिया प्रभारी विनोद गिरि,विशेश्वरगंज अध्यक्ष शरद शुक्ल,फखरपुर अध्यक्ष मिथलेश मिश्रा,हुजूरपुर अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, ब्लॉक महामंत्री बलहा जीतेन्द्र पाठक, शिवपुर महामंत्री योगेश त्रिपाठी, अरविन्द शर्मा, महेंद्र प्रताप सिंह, अरविन्द शुक्ला, वृजेश प्रताप चौधरी, अमीर एहतिशाम, मो तारिक,कुमार अभय,वरिष्ठ शिक्षक सूर्यकुमार पाण्डेय,वैभव सिंह, उमेश वर्मा,उमेश कुमार, विपिन विहारी तिवारी,अरविन्द वर्मा सहित भारी संख्या में शिक्षक -शिक्षिकाएं तथा जिला व ब्लॉक पदाधिकारी उपस्थित रहे।शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि सेवा से जुड़े सभी प्रकार के संशय और चिंताएं समाप्त हो सकें।