बागपत - मकान निर्माण में लिंटर डालते समय बड़ा हादसा हो गया, लकड़ी की बल्ली टूटने से लिंटर नीचे गिर गया जिससे मकान मालिक के बेटे की दबकर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं हादसे में 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। घटना बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बड़का रोड की बताई जा रही है।

मेरठ - कपसाढ़ कांड में अगवा लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया, पुलिस ने आरोपी पारस को भी दबोच लिया। आरोपी पर बेटी का अपहरण कर कर मां की हत्या का आरोप है, घटना को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए थे जिसे लेकर पुलिस लगातार सक्रिय रही।

और मेरठ-सहारनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में युवक व युवती को हरिद्वार से बरामद कर लिया गया।

गोण्डा - उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने शनिवार को प्रेस वार्ता के उपरांत जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह वितरण कार्यक्रम मानवीय संवेदना के तहत आयोजित किया गया, जिसमें गरीब व असहाय लोगों को राहत प्रदान की गई।

कंबल वितरण के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। ठंड के मौसम में किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन को पूरी तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यही सरकार की प्राथमिकता है। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर राहत और संतोष दिखाई दिया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

गोण्डा - जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन के कुशल निर्देशन तथा प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप जनपद गोण्डा के विकास कार्यों की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। गत माह विकास कार्यों की रैंकिंग में जनपद 64वें स्थान पर था, जबकि इस माह उल्लेखनीय सुधार करते हुए जनपद ने 36वाँ स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि प्रशासनिक अधिकारियों, संबंधित विभागों तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के सतत प्रयासों का परिणाम है।

विकास के कुल 107 मदों में से 74 मदों में जनपद को ‘A’ श्रेणी प्राप्त हुई है, जो कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध प्रगति को दर्शाता है। शेष मदों में भी अपेक्षित सुधार हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है, जिससे आगामी माह में और बेहतर रैंकिंग प्राप्त की जा सके। जनपद प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य गोण्डा को प्रदेश के शीर्ष 10 जनपदों में सम्मिलित करना है, जिसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पंचायतों में धनराशि व्यय की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। इसके अतिरिक्त ODOP टूल किट वितरण, फैमिली आईडी निर्माण, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति सहित अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यालयों द्वारा डेटा ट्रांसफर में शिथिलता देखी गई है। साथ ही कुछ निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण न किए जाने की स्थिति भी सामने आई है।

उक्त कमियों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। आगामी माह इन सभी बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जनपद प्रशासन द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि सभी विभागीय अधिकारी नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें, पोर्टल पर अद्यतन एवं सही डेटा अपलोड सुनिश्चित करें तथा योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से पहुँचाया जाए। जनपद गोण्डा के समग्र विकास एवं बेहतर रैंकिंग के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

गोण्डा  -  उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं कारागार विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025” को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। वह शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में इस अधिनियम से संबंधित आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत आधार देगा। इसके तहत अब ग्रामीणों को 100 के स्थान पर 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा, जो मेहनतकश समाज के लिए बड़ा बदलाव है। उन्होंने बताया कि नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता का अधिकार वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। अब यदि काम मांगने पर कार्य नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा। वहीं, मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

अब योजना निर्माण की स्वतंत्रता ग्राम स्तर पर होगी। ग्राम सभा में ही कार्यों का चयन किया जाएगा और ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। कोई भी कार्य ऊपर से नहीं थोपा जाएगा।

अधिनियम के तहत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों है।

में विभाजित किया गया है, जिससे सतत विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। 

उन्होंने बताया कि सभी विभागों के कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्र होंगे, जिससे दोहराव रुकेगा, विभागीय समन्वय बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा। साथ ही, कृषि मजदूरी समन्वय के तहत बुवाई व कटाई के समय कुल 60 दिनों की अवधि में इस अधिनियम के कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं, कोई काम नहीं रुकेगा। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद नए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कार्य शुरू होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।अंत में उन्होंने कहा कि अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू होने पर ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि इस योजना से संबंधित जानकारी केवल सरकारी स्रोतों या पंचायत कार्यालय से ही प्राप्त करें।

प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 इस योजना से ग्रामीण मजदूरों को भी फायदा मिलने वाला है। इसके तहत 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन को अनिवार्य रखा जाएगा। अगर किसी मजदूर को 125 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली अच्छी सड़कों, वॉटर बॉडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा।