गोण्डा - छपिया के मांड़ा गांव में आग का तांडव देखने को मिला,आग से फूस के 5 घर जलकर राख हो गए।

पांचों परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए।

सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची ।

मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने आग से नुकसान का आकलन किया।

गोण्डा - छपिया के मांड़ा गांव में आग का तांडव देखने को मिला,आग से फूस के 5 घर जलकर राख हो गए।

पांचों परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए।

सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची ।

मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने आग से नुकसान का आकलन किया।

गोण्डा - गन्ने के खेत में ट्रैक्टर चढ़ाकर रामरंग मर्डर मामले में अब तक पुलिस ने 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी है, पुलिस ने  घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया है।

नवाबगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छः लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला नवाबगंज थानाक्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर माझा क्षेत्र के अर्जुन पुरवा का है।

गोण्डा - केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना जहां एक ओर गरीबों को पक्का मकान देने का सपना साकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर दबंगई और अवरोध इस योजना की राह में रोड़ा बन रहे हैं। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नारायनपुर मांझा के मजरा चिथरिहा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पात्र लाभार्थी का आवास निर्माण कार्य दबंगों के हस्तक्षेप के चलते ठप पड़ गया है।

ग्राम निवासी बदलू ने पुलिस व प्रशासन को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी बहू के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। पहली किस्त की धनराशि खाते में आने के बाद उसने अपनी निजी भूमि, गाटा संख्या 2712(ग) पर निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन कुछ ही समय बाद निर्माण कार्य रुकवा दिया गया।

पीड़ित का आरोप है कि नगर कर्नलगंज के मोहल्ला सकरौरा के कुछ लोग अपने परिजनों के साथ मिलकर जबरन निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। आरोपियों द्वारा महिलाओं को आगे कर विरोध किया जा रहा है, जिससे विवाद और बढ़ता जा रहा है तथा पीड़ित परिवार मानसिक रूप से परेशान है।

शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की। जांच में स्पष्ट हुआ कि पीड़ित गाटा संख्या 2712(ग) की अपनी वैध भूमि पर निर्माण कर रहा है,जबकि विरोध करने वाले पक्ष की जमीन गाटा संख्या 2721 व 2722 में स्थित है। इसके बावजूद निर्माण कार्य में बाधा जारी है।

पीड़ित परिवार ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता, तो गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।

इस संबंध में उपजिलाधिकारी कर्नलगंज नेहा मिश्रा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं उठ सका। 

यह मामला दर्शाता है कि योजनाओं की सफलता केवल कागजों और स्वीकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर मजबूत प्रशासनिक हस्तक्षेप और सुरक्षा भी बेहद जरूरी है।

गोण्डा - कटरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में हुई चोरी की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में घटना का विस्तृत विवरण देते हुए अब तक कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार, ग्राम परसौना अवस्थी चौराहा निवासी हृदयराम पुत्र गुल्ले अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ गए हुए थे। दिनांक 02 फरवरी 2026 को लगभग 11 बजे जब वह अपने घर वापस लौटे, तो घर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और अटैची में रखा कीमती सामान गायब था।पीड़ित के मुताबिक चोरी हुए सामान में एक जोड़ी चांदी की पायल, एक जोड़ी सोने की झुमकी, सोने का मंगलसूत्र (तीन टप्पा वाला), तीन जोड़ी चांदी की बिछिया सहित कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी शामिल हैं। अज्ञात चोर घर में घुसकर यह कीमती सामान लेकर फरार हो गए। हृदयराम ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में 02 फरवरी 2026 और 08 फरवरी 2026 को स्थानीय थाना कटरा बाजार में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।अब पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है या फिर मामले को हर बार की तरह ठंडे बस्ते में दबा दिया जाता है।

 

गोण्डा - जनपद में स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों की जांच का एक विशेष चेकिंग अभियान 1अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। इस अभियान की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल upisvmp.com डिजाइन किया गया है तथा सभी स्कूलों को इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड किए जाने के उपरांत उनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गोंडा एम आर जयपुरिया स्कूल  गोंडा तथा ए  आई एम एस स्कूल गोंडा का इंस्पेक्शन किया गया। 

निरीक्षण के दौरान स्कूली वाहनों में सुरक्षा उपकरणों के लगे होने की जांच भी की गई। सभी स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, आपातकालीन निकास द्वार, स्कूल का नाम, परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नंबर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आदि सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है। जिन वाहनों में उपरोक्त कमियां पाई गई, उनके सुधार के लिए स्कूल प्रबंधन को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त स्कूल वाहन चालकों के साथ वार्ता भी की गई तथा उन्हें सावधानी से व सुरक्षित वाहन चलाने तथा बच्चों को घर से लेकर वापस सुरक्षित पहुंचाने के संबंध में जागरूक भी किया गया।  निरीक्षण के दौरान श्री विक्रांत वर्मा, कनिष्ठ सहायक ने स्कूल वाहनों को ऑनबोर्ड करवाने तथा इंस्पेक्शन करवाने में सहयोग कियागया।

जनपद के समस्त स्कूली वाहन संचालकों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सभी स्कूली वाहनों को पोर्टल पर ऑनबोर्ड करा लें, तथा यदि सुरक्षा उपायों में कोई कमी हो, तो उसे तत्काल पूर्ण करा लें जिससे निरीक्षण के समय कोई समस्या अथवा बाधा उत्पन्न ना होने पाएं।

गोण्डा - कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में भूमि अध्याप्ति विभाग से संबंधित कार्यों तथा किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि अध्याप्ति की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसमें प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने भूमि अध्याप्ति कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर भूमि अध्याप्ति अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी तरबगंज श्री विश्वामित्र को कार्य में शिथिलता बरतने के कारण शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि गेहूं की फसल कटाई के तुरंत बाद भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तेजी से पूर्ण की जाए, ताकि परियोजनाओं में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को उनके भूमि के बदले समय से उचित मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी प्रकार की असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो।

जिलाधिकारी ने भूमि अध्याप्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि संबंधित सभी परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई, भूमि विवादों के कारण तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं व्यवस्थित रूप से संकलित कर समय पर प्रस्तुत की जाएं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट, भूमि अध्याप्ति अधिकारी पंकज कुमार वर्मा, एक्सईएन एनएच अयोध्या, एनएचएआई सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।