सहारनपुर - पत्रकार पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, आरोप है कि गंगोह के कुंडा में पत्रकार पर हमला किया गया।

बताया जा रहा है कि स्कूल से बच्चे ले जाते समय पत्रकार के साथ मारपीट की गई, मामले में आरोपी फुरकान पर मारपीट के आरोप लगे हैं। घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, घटना थाना गंगोह क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही है।

लखनऊ - गोमती नगर में दिनदहाड़े मर्डर से सनसनी का माहौल है,ICICI बैंक की महिला अधिकारी की निर्मम हत्या के बाद पति ने खुद को गोली मार लिया। आपको बता दें कि कुछ देर पहले गोमती नगर ब्रांच की रिलेशनशिप महिला मैनेजर की हत्या हुई थी, दिव्या मिश्रा को ICICI बैंक के बाहर पति ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि आरोपी पति मानस बाजपेई ने हुसड़िया चौराहे पर खुद को गोली मार दिया। बताया जा रहा है कि गोमती नगर थाने के पास ICICI बैंक की ब्रांच में तैनात 

दिव्या मिश्रा का पति से विवाद चल रहा था ।

करनैलगंज/ गोण्डा - एनसीसी में प्रवेश को लेकर क्षेत्र के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सरयू महाविद्यालय, करनैलगंज एवं महाकवि तुलसीदास पी.जी. कॉलेज, परसपुर में कुल 96 सीटों के लिए आयोजित एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान दोनों महाविद्यालयों में सुबह से ही अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जुटी रही। एनसीसी में शामिल होने के इच्छुक युवाओं में देशसेवा, अनुशासन, शारीरिक दक्षता एवं सैन्य प्रशिक्षण को लेकर विशेष उत्साह नजर आया।

पूरी भर्ती प्रक्रिया 48 बटालियन के सीओ सुनील कपूर के निर्देशन में संपन्न हुई। उनके साथ एएसएम अनंगपाल, विपिन नेगी, संजीव सिंह, सर्वजीत सिंह एवं बंटी सिंह सहित संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित मानकों एवं अनुशासन के साथ भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया।

इस अवसर पर सरयू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर. बी. सिंह ने भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए एनसीसी में युवाओं की बढ़ती रुचि की सराहना की। प्राचार्य के बाद महाविद्यालय के सीटीओ अमित सिंह ने भी भर्ती प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग किया।

डॉ. आर. बी. सिंह ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, शारीरिक दक्षता तथा राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया।

महाविद्यालय प्रशासन की ओर से भर्ती प्रक्रिया को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। दोनों महाविद्यालयों में पूरे दिन उत्साह एवं अनुशासन का वातावरण बना रहा।

96 सीटों के लिए आयोजित एनसीसी भर्ती में युवाओं की बड़ी भागीदारी ने क्षेत्र में एनसीसी के प्रति बढ़ते आकर्षण और राष्ट्रसेवा के जज्बे को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

लखनऊ - गोमती नगर में दिनदहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई, कार से आए युवक ने युवती को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। मिल रही जानकारी के मुताबिक ICICI बैंक की महिला अधिकारी दिव्या मिश्रा की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कम्प मच गया, दिव्या मिश्रा गोमती नगर ब्रांच में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात बताई जा रही है, गोली मारने वाला शख्स दिव्या मिश्रा का पति बताया जा रहा है,लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक दिव्या मिश्रा का पति से विवाद चल रहा था,रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा को गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गोमती नगर थाने के पास दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

मुरादाबाद - जाँच के दौरान गौशालाओं में भारी अनियमितताएं सामने आईं, अनियमिताओं पर अतिरिक्त मुख्य सचिव मौके पर ही भड़क उठे। जांच के दौरान मुकेश मेश्राम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, पाया गया कि निजी सप्लायर से अधिक दाम में भूसा खरीदा गया,सप्लायर से 450 रुपए कुंटल के हिसाब से भूसा लिया जा रहा था, जबकि अन्य जिलों में 150 रुपए कुंटल के हिसाब से भूसा लिया जाता था। गोशालाओं में मिली खामियों पर नाराजगी जताते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम द्वारा डीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। 

लखनऊ - श्रावस्ती के इकौना में हुए कथित पुलिस एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मामले की CBI से स्वतंत्र जांच  कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया FIR में दिया गया घटनाक्रम सही प्रतीत नहीं होता।

अदालत ने CBI निदेशक को 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई *23 नवंबर 2026* को होगी।

यह मामला मई 2025 का है। 

1.  9 मई: इकौना थाने में 7 साल की बच्ची को ले जाने के आरोप में FIR दर्ज हुई। इसमें शफीक और दो अज्ञात का नाम था।

2.  12 मई : तत्कालीन SHO अश्विनी कुमार दुबे ने दूसरी FIR दर्ज कराई। पुलिस का दावा था कि आरोपी *छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन* नेपाल भाग रहा था। अंधरपुरवा पुल के पास घेराबंदी में आरोपी ने फायरिंग की। जवाब में SHO ने 9 MM पिस्टल से 2 गोलियां चलाईं जो अलाउद्दीन के दोनों पैरों में लगीं। मौके से तमंचा बरामद करने का भी दावा किया गया।

हाईकोर्ट ने उठाए ये बड़े सवाल

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नदीम मुर्तजा ने बहस की। कोर्ट ने FIR और पुलिस के दावों में कई विसंगतियां पाईं:

1.  गिनती का गणित : FIR के मुताबिक 13 पुलिसकर्मी एक ही सरकारी वाहन में थे। फिर वही टीम 3 हिस्सों में कैसे बंट गई? बाद में SWAT समेत 23 पुलिसकर्मी मौके पर बताए गए, पर दूसरे वाहन का जिक्र नहीं।

2.  15 मीटर का निशाना: 23 पुलिसकर्मियों से घिरे आरोपी ने तमंचे से फायर किया, पर कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। वहीं SHO ने रात में 15 मीटर दूर से चलाई दोनों गोलियां सीधे आरोपी के दोनों पैरों में लगीं।

3.  मेडिकल और हथियार: कोर्ट ने आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज घावों और 9 MM गोली के आकार को लेकर SHO के जवाब को तर्कसंगत नहीं माना।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि "प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि SHO ने FIR में सही घटनाक्रम नहीं बताया और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की।" 

कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि कथित एनकाउंटर में शामिल सभी 23 पुलिसकर्मियों को 'गुड वर्क' के लिए पुरस्कृत किया गया था।

अलाउद्दीन वही व्यक्ति है जिसे 2012 में 6 साल की बच्ची के रेप और हत्या केस में निचली अदालत और हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन *28 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट* ने उसे बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच और अभियोजन की गंभीर कमियों पर सवाल उठाए थे।

हाईकोर्ट ने संभावना जताई है कि सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं टिप्पणियों के कारण पुलिस की आरोपी के प्रति नाराजगी हो सकती है।

13 अगस्त 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने CBI को FIR नंबर 113/2025 और कथित एनकाउंटर की सत्यता जांचने को कहा है। 

CBI विशेष रूप से ये भी जांचेगी कि क्या SHO अश्विनी कुमार दुबे रात में 15 मीटर की दूरी से, सिर्फ हथियार लोड होने की आवाज सुनकर, 9 MM पिस्टल से सटीक निशाना लगा सकते थे?

साथ ही कोर्ट ने श्रावस्ती के एडिशनल सेशंस जज के 2 जुलाई 2026 के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें अलाउद्दीन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की गई थी। ममामले में अब राज्य सरकार को 3 महीने में जवाबी हलफनामा देना है।